## सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों पर लगाया प्रतिबंध
मुख्य बिंदु
## सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों पर लगाया प्रतिबंध
### 242 अवैध वेबसाइटों के लिंक को किया गया ब्लॉक
विस्तृत जानकारी
भारत सरकार ने शुक्रवार, 16 जनवरी को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित 242 वेबसाइटों के लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह कदम ‘ऑनलाइन गेमिंग एक्ट’ के लागू होने के बाद से सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सरकार ने इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय और सामाजिक नुकसान से बचाना बताया है।
### ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का प्रभाव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, “ऑनलाइन गेमिंग एक्ट” के संसद में पास होने के बाद से प्रवर्तन कार्रवाइयों में तेजी आई है। अब तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य उन प्लेटफार्मों पर नियंत्रण पाना है, जो त्वरित धन का लालच देकर लोगों को गुमराह करते हैं।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है
### नया कानून: प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, अगस्त में पारित किया गया था। यह बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है, जो न केवल भारत, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक समस्या बन गई है।
### अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खतरनाक प्रभाव
सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों ने समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। कई परिवारों ने अपनी पूरी जमा-पूंजी गंवा दी है, और कई युवा इसकी लत का शिकार हो गए हैं। कुछ मामलों में वित्तीय तंगी के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इन खतरों को पहचानते हुए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।
### ई-स्पोर्ट्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा
नए कानून का उद्देश्य केवल पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि ई-स्पोर्ट्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देना भी है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में, देश में लगभग 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, और इनमें से अधिकांश लोग रियल मनी गेम्स में दांव लगाते हैं, जिनका सालाना कारोबार 1.8 लाख करोड़ से अधिक है।
### भविष्य की दिशा
नए कानून में कहा गया है कि चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगाई जाएगी। यह कदम न केवल अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई है, बल्कि यह एक स्वस्थ और सुरक्षित गेमिंग वातावरण बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि ऑनलाइन गेमिंग को एक जिम्मेदार और नियंत्रित तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। इससे न केवल युवाओं को सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि यह देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।
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सरकार का यह कदम अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल युवा पीढ़ी को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ेगी। ऑनलाइन गेमिंग को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।
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